कुंपणच शेत खातंय ही म्हण तंतोतंत जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाहायला मिळते…जिल्हाधिकारी कार्यालयातच सुरक्षा नियमांचा बोजवारा!

प्रतिनिधी जळगाव : ‘कुंपणच शेत खातंय’ ही म्हण जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात तंतोतंत पाहायला मिळतेय की काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. उद्या दि.९ रविवार असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन परिसरात एका शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी मोठ्या मंडपाची उभारणी सुरू आहे. मात्र, या मंडपाच्या उभारणीदरम्यान काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या कार्यक्रमाला या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्रीय युवा कार्यक्रम व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी, मान्यवर आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित राहणार आहेत.

कामगारांच्या सुरक्षेसाठी शासनाकडून हेल्मेट, हॅन्ड ग्लोव्हज, सेफ्टी शूज यांसह विविध सुरक्षा साहित्याचे वाटप केले जाते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या शासकीय ठिकाणीच मंडप उभारणीचे काम करणारे कामगार आवश्यक सुरक्षा साधनांशिवाय काम करताना दिसत असतील, तर शासनाच्या सुरक्षा नियमांचे पालन नेमके कुठे होते? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

मंडप उभारणीच्या कामात उंचावर चढणे, लोखंडी पाइप हाताळणे, वजनदार साहित्य उचलणे अशी जोखमीची कामे केली जातात. अशावेळी हेल्मेट, हातमोजे, सेफ्टी बेल्ट यांसारखी प्राथमिक सुरक्षा साधने उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, एखादी दुर्घटना घडून जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?

विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यात कामगार कल्याण विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना सुरक्षा साहित्याचे वाटप केले जाते. या साहित्याचा लाभ प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मजुरांपर्यंत पोहोचतोय का? की कागदोपत्री वाटप आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात मोठी तफावत आहे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. कामगारांना सुरक्षा साहित्य मिळत नसेल, तर ते कुठे जाते? त्याचे वितरण कोणाच्या माध्यमातून होते? जिल्ह्यात किती कामगारांना सेफ्टी किट देण्यात आले? त्यातील किती कामगार प्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत? तसेच, सुरक्षा साधनांच्या अभावामुळे आतापर्यंत किती दुर्घटना घडल्या? याची प्रशासनाकडे नोंद आहे का?

जिल्हाधिकारी कार्यालयातच सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेची काय अवस्था असेल?

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या प्रकाराकडे आता जिल्ह्याचे प्रशासनप्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी गांभीर्याने पाहणार का? संबंधित कंत्राटदार किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला जाणार का? की ‘आपल्या कार्यालयातील’ प्रकार असल्याने त्यावर पांघरूण घातले जाणार?

कामगारांच्या सुरक्षेसाठी शासन लाखो रुपयांचा खर्च करते; मात्र प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयातच मजुरांना सुरक्षा साधनांशिवाय काम करावे लागत असेल, तर ‘कुंपणच शेत खातंय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का, याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेला देणे गरजेचे आहे.

एकीकडे कामगारांच्या सुरक्षेच्या नावाने योजना, दुसरीकडे शासकीय कार्यालयातच सुरक्षेचा अभाव—या विरोधाभासावर आता जिल्हा प्रशासन काय स्पष्टीकरण देणार?

दुर्घटना घडण्याची वाट पाहण्याऐवजी प्रशासन तत्काळ सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करणार का? हा प्रश्न जळगावकरांच्या वतीने आता उपस्थित होत आहे.