प्रशासक काळातील कामांवर महापालिकेची श्वेतपत्रिका; २६ विभागांचा आढावा, ५ विभागांची माहितीच नाही
जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेने प्रशासक कार्यकाळात झालेल्या निर्णयांचा, मंजूर विकासकामांचा, आर्थिक व्यवहारांचा आणि प्रशासकीय कारभाराचा तपशील देणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. या श्वेतपत्रिकेत महापालिकेच्या २६ विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा देण्यात आला असला, तरी पाच विभागांनी कोणतीही माहिती न सादर केल्याने त्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जळगाव महानगरपालिकेत २१ सप्टेंबर २०२३ ते ७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत प्रशासकीय राजवट होती. या काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याने महापालिका आयुक्तांनी प्रशासक म्हणून संपूर्ण कारभार सांभाळला. त्यानंतर महापौर व उपमहापौरांची निवड झाल्यावर नव्या सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासक काळातील कामांबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्या. नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी या कालावधीतील सर्व निर्णयांची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल तयार करून प्रसिद्ध केला आहे.
श्वेतपत्रिकेत विविध विभागांनी प्रशासक काळात घेतलेले निर्णय, मंजूर विकासकामे, खर्च, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय कामकाजाची माहिती दिली आहे. या कालावधीत आयुक्त विद्या गायकवाड, प्रभारी आयुक्त पल्लवी भागवत आणि त्यानंतर ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळली.
प्रशासक काळातील महत्त्वाचे निर्णय
प्रशासकीय राजवटीत शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सिग्नल यंत्रणा उभारण्यात आली. अमृत २.० योजनेअंतर्गत भूमिगत गटारी आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या घनकचरा प्रकल्पाला कार्यादेश देण्यात आला. शहर स्वच्छता आणि भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाचे ठेके मंजूर करण्यात आले. महापालिकेसाठी नवीन वाहने खरेदी करण्यात आली. मलनिस्सारण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली तसेच प्रक्रिया केलेले सांडपाणी महाजनकोला पुरविण्याचा करार करण्यात आला. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठी मक्ता देण्यात आला. याशिवाय गाळेधारकांच्या भाडेपट्ट्याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय याच काळात घेण्यात आला.
पाच विभागांकडून माहितीच नाही महापालिकेच्या २६ विभागांपैकी पाच विभागांनी श्वेतपत्रिकेसाठी कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही. संबंधित विभागप्रमुखांनी “माहिती निरंक” असल्याचे पत्र जोडले आहे. त्यामुळे प्रशासक काळात या विभागांमध्ये कोणतेही काम झाले नव्हते का, की त्याची नोंदच ठेवण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.