स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान की फक्त क्यूआर कोडचा खेळ? जळगावकर संभ्रमात

प्रतिनिधी जळगाव : जळगाव महानगरपालिका अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना च्या अंमलबजावणीबाबत आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. शहरात दररोज घंटागाडीमार्फत घराघरातून कचरा संकलन केले जाते, मात्र प्रत्येक घरावर लावण्यात आलेल्या ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान चा क्यूआर कोडचा प्रत्यक्ष वापर होत आहे का? हा प्रश्न आता नागरिकांना पडला आहे.

महानगरपालिकेच्या अंतर्गत  ( ICT प्रणाली) विभागाकडून नागरिकांच्या घरांवर विशेष क्यूआर कोड लावण्यात आले आहेत. कचरा संकलन कर्मचारी कचरा घेतल्यानंतर संबंधित घराचा कोड स्कॅन करणार,असे सांगण्यात आले आहे. या क्यू आर कोड चा फायदा नेमका कोणाला होतो,नागरिकांना की ठेकेदारांना हा मोठा प्रश्न आहे.

या संदर्भातील सूचना मनपा कार्यालयातील फलकावरही स्पष्टपणे लिहिलेली दिसते. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील अनेक नागरिक सांगतात की, “आमच्या घरावरील कोड आजपर्यंत कोणी स्कॅनच केला नाही.”

दरम्यान, कचरा संकलनाचे काम पाहणाऱ्या BVG  कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून वेगळीच माहिती समोर येते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक परिसरासाठी एक विशिष्ट ‘मास्टर क्यूआर कोड’ लावण्यात आलेला असून त्याचे  स्कॅनिंग करून संपूर्ण परिसराची नोंद एकाच वेळी केली जाते.

याच्या उलट, क्यूआर कोड लावणाऱ्या पथकातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शहरातील सर्व घरांवर कोड तर लावलेच आहे, पण त्यासोबत पूर्ण परिसरासाठी एक विशिष्ट मास्टर कोड लावण्याचे काम अजून चालूच आहे, अद्याप “१०० टक्के काम पूर्ण झालेले नाही,” असे ते सांगतात. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की—शहरातील मालमत्ता धारकांच्या घरांचे कोडच स्कॅन होत नसेल, तर मग कचरा संकलनाची स्कॅनिंग प्रक्रिया नेमकी कशी आणि कोणत्या आधारावर सुरू आहे? आणि डेटा मॉनिटरिंग कशी दाखवली जाते. हा एक गंभीर प्रश्न आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ हे प्रत्यक्षात डिजिटल मॉनिटरिंगसाठी आहे की फक्त कागदोपत्री यंत्रणा दाखवण्यासाठी, अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, “शहरात नेमके चालले तरी काय?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरातील लोकप्रतिनिधी यांना याबाबत कल्पना नसावी का हा पण प्रश्न उपस्थित होतो.

विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी या संदर्भात  मनपा आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांनी “ याबाबत  अधिक माहिती नाही,” असे उत्तर दिल्याने  प्रशासनातील समन्वयावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

स्वच्छतेच्या नावाखाली डिजिटल व्यवस्था उभारली जात असताना, तिचा प्रत्यक्ष उपयोग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याबाबत मनपाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा ‘क्यूआर कोड लावा आणि नागरिकांना चुना लावा अशीच या अभियानाची प्रतिमा तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.