शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून उपमहापौर मनोज चौधरी आणि स्थायी सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील आक्रमक; निष्काळजी ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश
प्रतिनिधी | जळगाव शहरातील रस्त्यांची दिवसेंदिवस होत असलेली दुरवस्था, निकृष्ट दर्जाची रस्ते बांधकामे, ड्रेनेजच्या कामांमुळे उकरलेले रस्ते आणि नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांच्या रखडलेल्या प्रस्तावांवरून आज महानगरपालिकेत झालेल्या बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत उपमहापौर मनोज चौधरी आणि स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा देत त्यांनी दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. बैठकीत शहरातील अनेक डांबरी रस्त्यांची अत्यंत निकृष्ट गुणवत्ता असल्याचे निदर्शनास आले. नुकतेच तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवरही खड्डे पडल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून अनेक ठिकाणी आवश्यक असलेले ‘सीलकोट’ कामही पूर्ण करण्यात आलेले नसल्याची बाब उपस्थित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदारांना तातडीने कारणे दाखवा नोटीस बजावून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांना थेट ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे, असे निर्देश पदाधिकाऱ्यांनी दिले.
ड्रेनेजच्या कामांसाठी शहरातील विविध भागांत रस्ते खोदण्यात आले असून त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या उकरलेल्या रस्त्यांवर तात्काळ मुरूम टाकून वाहतुकीसाठी सुरक्षित करावे आणि नागरिकांची गैरसोय दूर करावी, असेही आदेश बैठकीत देण्यात आले. नगरसेवकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्या प्रभागातील रस्ते, गटार व इतर विकासकामांचे अंदाजपत्रक वेळेत तयार होत नसल्याबद्दल उपमहापौर आणि स्थायी सभापती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “नगरसेवक हे हजारो नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी ते सातत्याने प्रशासनाशी पाठपुरावा करतात. मात्र अधिकारी आवश्यक विकासकामांच्या फाईल्सकडे दुर्लक्ष करून केवळ लाभाच्या कामांनाच प्राधान्य देत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. ही कार्यपद्धती तातडीने बदलावी,” अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला सुनावले.
बैठकीत महानगरपालिकेकडून डांबर खरेदी झाल्यानंतरही प्रभागनिहाय डागडुजीची कामे केवळ काही मोजक्या ठेकेदारांनाच देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अशा पद्धतीमुळे स्पर्धात्मकता कमी होऊन कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त करत भविष्यात कामांचे पारदर्शक वाटप करण्यावर भर देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
शहरातील सर्व रस्ते, गटारी आणि विकासकामांचा नियमित आढावा घेऊन प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
या आढावा बैठकीला शहर अभियंता योगेश बोरोले, पर्यावरण विभाग प्रमुख प्रकाश पाटील, बांधकाम विभागातील अभियंते तसेच संबंधित लिपिक उपस्थित होते.
