शहरातील गोविंदा रिक्षा स्टॉपजवळील भव्य होर्डिंग स्ट्रक्चर वर प्रश्नचिन्ह! परवानगी कुणाची, जागा कुणाची ? की अतिक्रमण!
होर्डिंगमधून लाखो रुपयांची कमाई होण्याची शक्यता! या कमाईतून कोणाचा हिस्सा आहे का ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना शहरात प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर बॅनर व होर्डिंग लावले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शहरातील गोविंदा रिक्षा स्टॉपजवळील बँकेच्या जागेत तातडीने उभारण्यात आलेल्या भव्य होर्डिंग स्ट्रक्चरमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या होर्डिंगसंदर्भात महानगरपालिकेकडे चौकशी केली असता, जागेची मालकी, अतिक्रमणाची स्थिती, तसेच परवानगीबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नाही. आवश्यक दस्तावेज दाखवण्यास टाळाटाळ होत असतानाच होर्डिंग लावण्यास सुरुवात झाल्याने संशय अधिक बळावला आहे.
याबाबत उपायुक्त धनश्री शिंदे यांना विचारणा केल्यानंतरही “चौकशी करू” एवढेच उत्तर देण्यात आले. मात्र स्पॉट व्हेरिफिकेशन कोणी केले, किती फुटांची परवानगी देण्यात आली आणि ती परवानगी कोणी दिली—या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरित आहेत. होर्डिंगच्या खाली रस्त्यावर कायम नागरिकांची वर्दळ असते ,वादळ आल्यावर जीवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, आणि अशा गर्दीच्या ठिकाणी महानगरपालिकेला परवानगी देता येते का हा पण एक प्रश्न आहे.
तसेच या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दाट झाडांच्या आड आधीपासून ठेवलेले मोठमोठे जनरेटर नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत असतानाच, आता बॅनरसाठी उभारण्यात आलेल्या या ट्रक्चरमुळे धोका अधिक वाढला आहे. विशेष म्हणजे बॅनर स्पष्ट दिसावा म्हणून झाडांच्या फांद्या तोडण्यात आल्या आहेत हे चित्र प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे परवानगी देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली होती का? की केवळ कागदोपत्री मंजुरी देण्यात आली, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या होर्डिंगमधून लाखो रुपयांची कमाई होण्याची शक्यता असताना, या कमाईतून कोणाचा हिस्सा आहे का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाने तातडीने स्पॉट व्हेरिफिकेशन अहवाल सार्वजनिक करावा, परवानगीचे कागदपत्रे जाहीर करावीत आणि नियमबाह्य असल्यास कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पारदर्शकतेअभावी निर्माण झालेल्या या प्रकरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.