टॉवर चौकातील अतिक्रमण कारवाईवरून दुजाभावाचा आरोप; हॉकर्सचा सवाल—‘आमचीच गाडी का दिसते?’

जळगाव : शहरातील टॉवर चौक परिसरात अतिक्रमण विभागाने केलेल्या कारवाईवरून हॉकर्समध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. एका रांगेत पाच-सहा हातगाड्या असताना त्यापैकी केवळ एका महिलेची रांगोळी विक्रीची गाडी जप्त करण्यात आल्याने ‘आमच्याच गाडीवर कारवाई का?’ असा सवाल संबंधित महिलेने उपस्थित केला. यानंतर तिने महानगरपालिकेत जाऊन महापौर दीपमाला काळे यांची भेट घेत संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली.

 दुपारी तीन ते चार वाजेच्या सुमारास टॉवर चौक परिसरात अतिक्रमण विभागाची कारवाई सुरू होती. यावेळी एका रांगेतील अनेक हातगाड्यांपैकी केवळ एका महिलेची गाडी जप्त करण्यात आल्याने कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले. संबंधित महिलेने महापौरांकडे आपली व्यथा मांडली; मात्र आपल्याला समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे तिचे म्हणणे आहे.

 दरम्यान, काही वेळाने अतिक्रमण विभागाचे पथक पुन्हा टॉवर चौकात पोहोचले आणि तेथील इतर चार-पाच हातगाड्यांवरही कारवाई केली. त्यानंतर टॉवर चौक ते महापालिका परिसरादरम्यान आणखी एका चालत्या रसवंतीच्या गाडीवर कारवाई करून ती जप्त करण्यात आली.

 या कारवाईनंतर संतप्त झालेल्या रसवंती चालकाने महापौर दीपमाला काळे यांच्या खासगी वाहनाजवळ जाऊन लोखंडी पाइपने वाहनावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. वाहनचालकाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पाइप काचेवर न आदळता वाहनाच्या कॅरीवर आदळला. त्यामुळे वाहनाच्या काचेचे नुकसान झाले नाही. संबंधित व्यक्ती मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

 घटनेनंतर संबंधित व्यक्ती ‘आम्ही छोटे-मोठे व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतो. आमच्याकडे दुसरा रोजगार नाही. मग व्यवसाय बंद झाला तर आम्ही काय करायचे?’ अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत तेथून निघून गेल्याचे सांगण्यात येते.

 ‘अतिक्रमण हटवायचे असेल तर कारवाई सर्वांवर समान हवी’ या संपूर्ण प्रकारामुळे शहरातील हातगाडीधारक आणि छोटे व्यावसायिक यांच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. हॉकर्सचा मुख्य आक्षेप अतिक्रमण कारवाईला नसून कारवाईच्या कथित असमान पद्धतीला आहे. एकाच ठिकाणी अनेक हातगाड्या असताना एखाद्या विशिष्ट गाडीवरच कारवाई होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले, तर त्यातून दुजाभावाची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे, असे काही हॉकर्सचे म्हणणे आहे.

 ‘शहरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत हातगाडी लावून, छोटा व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्यांनी नेमके करायचे काय?’ हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांना होणारा त्रास आणि सार्वजनिक जागेचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाची कारवाई आवश्यक असली, तरी कारवाई करताना समान निकष, पारदर्शकता आणि सर्वांसाठी एकच नियम असणे गरजेचे आहे. अन्यथा कारवाईपेक्षा ‘कोणावर कारवाई झाली आणि कोणाला सोडले?’ हा प्रश्न अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.

 या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने केवळ कारवाई करण्याऐवजी शहरातील हातगाडीधारक आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी नियोजित जागा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्याची मागणी होत आहे. शहरातील वाहतुकीला अडथळा होणार नाही आणि नागरिकांनाही त्रास होणार नाही, अशा ठिकाणी हॉकर्स झोन किंवा व्यवसायासाठी निश्चित जागा उपलब्ध करून दिल्यास दोन्ही बाजूंचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो.

एकीकडे शहरातील अतिक्रमण हटवण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे हातावर पोट असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांचा रोजगाराचा प्रश्न—या दोन्हींचा समतोल साधण्याची जबाबदारी आता महानगरपालिकेसमोर आहे. उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही साधन उपलब्ध नसेल आणि अशा परिस्थितीत एखाद्याने आत्महत्या केली, तर त्याला जबाबदार कोण?” अशी चर्चा काही हॉकर्समध्ये सुरू होती. त्यामुळे कारवाईसोबतच हॉकर्सच्या पुनर्वसनाचा आणि नियोजनबद्ध व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा ठोस निर्णय होणार का, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.