घराघरातील QR Code आधारित कचरा संकलन प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर आरोग्य विभागाला उपमहापौर यांचे पत्र ; १२ महिन्यांचा स्कॅनिंग डेटा, GPS तपासणीची अधिकाऱ्यांना मागणी.
QR Code आहे, पण स्कॅनिंग नाही? जळगावच्या कचरा व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न; जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी.
प्रतिनिधी: जळगाव शहरातील घरगुती कचरा संकलनासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या ICT आधारित QR Code Waste Management System च्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात जळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे सविस्तर निवेदन देण्यात आले असून, प्रणालीतील त्रुटी, अनियमितता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, QR Code प्रणालीचा उद्देश कचरा संकलनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेत वाढ करणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी QR Code बसवूनही नियमित स्कॅनिंग होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी स्कॅनिंग न करताही कचरा उचलल्याची नोंद दाखविली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रणालीतील माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीमध्ये तफावत निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनाद्वारे महानगरपालिकेकडे पुढील महत्त्वाची माहिती मागविण्यात आली आहे :
शहरातील एकूण किती घरांना QR Code/Barcode देण्यात आला आणि त्यापैकी किती घरे प्रत्यक्ष प्रणालीमध्ये सक्रिय आहेत.
ओला व सुका कचऱ्याच्या डस्टबिनवर बारकोड टॅग बसविण्याची स्थिती.
मागील १२ महिन्यांचा घरनिहाय QR Code स्कॅनिंगचा संपूर्ण डेटा.
QR Code असूनही नियमित स्कॅनिंग न झालेल्या घरांची संख्या आणि त्यामागील कारणे.
खराब, नष्ट किंवा वाचता न येणाऱ्या QR Code ची संख्या आणि त्यांचे पुनर्स्थापन करण्यात आले का याची माहिती.
मोबाईल अॅप किंवा स्कॅनिंग प्रणाली बंद असल्यास कचरा संकलनाची नोंद कोणत्या पद्धतीने केली जाते.
QR Code स्कॅनिंगची दैनंदिन, साप्ताहिक व मासिक समीक्षा कोणते अधिकारी करतात आणि त्यांची जबाबदारी काय आहे.
कचरा संकलन वाहनांवरील GPS प्रणाली आणि QR Scanner प्रत्यक्ष कार्यरत असल्याची पडताळणी किती वेळा करण्यात आली.
हे निवेदन केवळ माहिती मागविणारे नसून, जळगाव महानगरपालिकेच्या डिजिटल कचरा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. QR Code प्रणालीवर मोठा खर्च करूनही जर प्रत्यक्ष स्कॅनिंग होत नसेल किंवा नोंदी वास्तवाशी जुळत नसतील, तर संपूर्ण यंत्रणेची काय फायदा असे उपमहापौर मनोज चौधरी म्हणाले.