उपआयुक्त धनश्री शिंदे यांच्या दिरंगाईविरोधात निवृत्त अभियंत्याचे, विभागीय आयुक्तांना अंतिम स्मरणपत्र; सुनावणी न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

प्रतिनिधी जळगाव : महानगरपालिकेच्या उपआयुक्त धनश्री शिंदे यांनी महाराष्ट्र शासकीय कामकाजात दिरंगाई प्रतिबंध अधिनियम, २००६ अंतर्गत दाखल प्रकरणात वेळेत निर्णय न घेतल्याचा आरोप करत निवृत्त सहाय्यक अभियंता अरविंद दिनकर भोसले यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना अंतिम स्मरणपत्र सादर केले आहे. या स्मरणपत्रात तातडीने सुनावणी घेऊन कारणयुक्त अंतिम आदेश (Speaking Order) पारित करण्याची मागणी करण्यात आली असून, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

भोसले यांनी १६ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासकीय कामकाजात दिरंगाई प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत द्वितीय अपील दाखल केले होते. त्यानंतर ५ जून रोजी स्मरणपत्रही सादर करण्यात आले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ६ जुलै रोजी जळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत पत्र दिले. मात्र, अद्याप अपीलावर वैयक्तिक सुनावणी घेऊन कारणयुक्त अंतिम आदेश देण्यात आलेला नसल्याचा दावा भोसले यांनी केला आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात उपआयुक्त धनश्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यासाठी गेले असता त्यांनी “आम्ही यासाठीच बसलो आहे का? आम्हाला दुसरे काम नाही का?” असे उत्तर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

अंतिम स्मरणपत्रात, अपीलीय प्राधिकरणाने तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश द्यावा, अन्यथा आपल्या वैधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार असून ९० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या संदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी उपायुक्त धनश्री शिंदे यांना कॉल केला असता , त्यांनी उत्तर दिले नाही.