“एसीबी च्या कारवाईनंतरही वावडदा शासकीय किट केंद्र सुरूच; आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी”

जळगाव (प्रतिनिधी) : वावडदा (ता. जळगाव) येथील शासकीय किट वाटप केंद्रावर नुकत्याच झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईनंतरही केंद्राची कार्यवाही सुरू असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, लाभार्थ्यांकडून करण्यात येणारी वसुली आणि प्रशासनाच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, दि. ४ जून २०२६ रोजी वावडदा येथील किट वाटप केंद्रावर एसीबीने कारवाई करून १०० रुपयांची लाच स्वीकारताना एका तरुणीला अटक केली होती. या कारवाईदरम्यान तिच्याकडून २६ हजार ७७० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणाशी संबंधित मुख्य जबाबदार व्यक्तींवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, चाळीसगाव, पाचोरा, अमळनेर, एरंडोल, भुसावळ, चोपडा, जामनेर आणि मुक्ताईनगर येथील केंद्रे बंद ठेवून जिल्हाभरातील लाभार्थ्यांना केवळ वावडदा व धरणगाव केंद्रांवर केवायसी प्रक्रियेसाठी बोलावले जात आहे. या प्रक्रियेदरम्यान तीन फॉर्मच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी १५० रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, लाभार्थ्यांना किटचे साहित्य तत्काळ न देता काही दिवसांनी पुन्हा बोलावले जात असून त्यासाठी पुन्हा शुल्क आकारले जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. काही दलालांकडून घरपोच सेवेच्या नावाखाली ५०० ते १५०० रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केली जात असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

केंद्रांवरील अपुऱ्या सुविधांचाही मुद्दा निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकांना उन्हात तासन्तास थांबावे लागत असून पिण्याचे पाणी, सावली किंवा बसण्याची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

तसेच, संबंधित कंत्राटदाराला यापूर्वी ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते, तरीही त्याच्याच माध्यमातून पुन्हा कामकाज सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एसीबीच्या कारवाईनंतर काही दिवसांतच ऑनलाइन केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्याने संपूर्ण व्यवहाराची आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू असताना काही केंद्रांवर वाटप प्रक्रिया सुरू असल्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे निवेदन संतोष ज्ञानेश्वर पाटील, कैलास सुरेश ताडे, मंगल युवराज पाटील, प्रविण शिवाजी मराठे, जितेंद्र बारी आणि महबूब सिंग राजपूत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले असून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.