जळगाव जिल्हा परिषदचा 50.97 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

जळगाव  प्रतिनिधी : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विकास, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, महिला व दिव्यांग कल्याण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देत जिल्हा परिषदेचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 50 कोटी 97 लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच चालू वर्ष 2025-26 साठी 46 कोटी 93 लाख रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पालाही मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषद ठराव समितीची बैठक शाहू महाराज सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत विविध विभागांनी मांडलेल्या मागण्या आणि निधीचे नियोजन यावर चर्चा करून अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी

ग्रामविकास व ग्रामपंचायत

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी – 2.40 कोटी रुपये

ग्रामीण भागात भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्र – 1 कोटी रुपये

शिक्षण विभाग

शिष्यवृत्ती परीक्षा, विज्ञान प्रदर्शन, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भेटी – 62 लाख रुपये

वीज नसलेल्या शाळांसाठी सौर ऊर्जा सुविधा – 20 लाख रुपये

महिला व बालकल्याण

महिला, मुली व अंगणवाडी सेविकांसाठी प्रशिक्षण – 20 लाख रुपये

अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांसाठी साहित्य खरेदी – 45 लाख रुपये

आरोग्य विभाग

भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यावरील लस उपलब्धता – 20 लाख रुपये

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी औषधे – 35 लाख रुपये

समाजकल्याण व दिव्यांग कल्याण

मागासवर्गीयांसाठी विविध योजना – 2.30 कोटी रुपये

दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार व सुविधा – 1.40 कोटी रुपये

पाणीपुरवठा व बांधकाम

ग्रामीण पाणीपुरवठा दुरुस्ती – 5.30 कोटी रुपये

ग्रामीण रस्ते, बंधारे, तलाव दुरुस्ती – 4.75 कोटी रुपये

कृषी व पशुसंवर्धन

शेतकऱ्यांसाठी विद्युत पंप व उपकरणांवर अनुदान – 20 लाख रुपये

पशुधन लसीकरण व उपचार – 1.60 कोटी रुपये

महसूल व खर्चाचा अंदाज

अपेक्षित महसूल जमा : 28.13 कोटी रुपये

एकूण खर्च : 50.97 कोटी रुपये

अंदाजे शिल्लक : 16.51 लाख रुपये

हा निधी शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून असल्याने वर्षभरात त्यात वाढ किंवा घट होऊ शकते.

नागरिकांसाठी याचा काय फायदा?

ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा सुधारेल

शाळांना सौर ऊर्जा व शैक्षणिक सुविधा मिळतील

महिला, दिव्यांग आणि मागासवर्गीयांसाठी नवीन योजना

आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधे आणि उपचार सुविधा वाढतील रस्ते, तलाव आणि सिंचन सुविधा सुधारतीलशेतकरी व पशुपालकांना आर्थिक मदत मिळेल हा अर्थसंकल्प ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.