जमिनीच्या वादाचे सलोखा योजनेअंतर्गत यशस्वी निराकरण; २५ वर्षांचा वाद मिटवून शेतकऱ्यांना दिलासा
जळगाव, दि. २१ जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ‘सलोखा योजने’अंतर्गत, जामनेर तालुक्यातील मौजे पाहूर येथील २५ वर्षांपासून सुरू असलेला जमिनीचा वाद यशस्वीपणे सोडवण्यात आला आहे. गट क्रमांक २३ व १९ च्या अदलाबदलीने संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्काबाबत स्पष्टता मिळाली असून दीर्घकाळ चाललेला कब्जाचा वाद कायमस्वरूपी मिटवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात श्री. विजय बळीराम पांढरे, अभय बळीराम पांढरे, गणेश वसंतराव पांढरे, सुमनबाई वसंतराव पांढरे आणि सूर्यकांत रामराव देशमुख या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. सलोखा योजने अंतर्गत तलाठ्यांनी पंचनाम्याद्वारे सुरुवात करून अहवाल तहसीलदार जामनेर यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर दुय्यम निबंधक, पहूर यांना सूचित करून अदलाबदल दस्ताची नोंदणी करण्यात आली.
शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी २०२३ व ७ एप्रिल २०२५ नुसार अंमलात आलेली सलोखा योजना ही मालकी हक्क, सीमेविवाद, नोंद विसंगती, अतिक्रमण आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेविषयक वाद अशा विषयांवर परस्पर सहमतीने तडजोड करण्यास प्रोत्साहन देते. या योजनेअंतर्गत केवळ ₹१,००० नोंदणी शुल्क व ₹१,००० मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
तहसीलदार, जामनेर यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत दस्तऐवजाचे प्रती प्रदान करून या यशस्वी प्रक्रियेसाठी तहसील कार्यालय, महसूल विभाग व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. हे प्रकरण सलोखा योजनेच्या प्रभावीतेचे व सामाजिक सलोख्याच्या वृद्धीचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.
