जळगाव : तत्कालीन नगरपालिकेच्या ४८ नगरसेवकांनी संगनमताने घरकुल योजना राबविताना विविध नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करीत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, नगरपालिकेने कोणताही ठराव मंजूर न करता तसेच आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक परवानग्या न घेता घरकुल योजना राबविली. नगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात योजनेसाठी कोणतीही तरतूद नसतानाही योजना राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या विशेष लेखापरीक्षण अहवालासह विविध प्रशासकीय आदेशांमध्ये या योजनेतील अनियमितता अधोरेखित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी १७ मार्च २००६ रोजी घरकुल योजनेचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरविले होते. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात आरक्षित जागेवर उभारण्यात आलेली घरकुले नियमबाह्य व अनधिकृत असल्याचे नमूद असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
संपूर्ण योजना बेकायदेशीर घोषित झाल्यामुळे योजनेसाठी हुडकोकडून प्राप्त झालेली सुमारे ५९ कोटी रुपयांची रक्कम वसुलीस पात्र असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या निधीच्या वापराबाबत तत्कालीन ४८ नगरसेवकांची सामूहिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचा तसेच प्रत्येकी सुमारे १ कोटी १६ लाख रुपयांची वैयक्तिक जबाबदारी ठरल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या करातून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करीत या प्रकरणातील दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर व आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
