मनपाच्या खात्यात ₹१११.९८ कोटींची शिल्लक; तरीही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या लाभांसाठी हेलपाटे! — माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल नाटेकर यांचा सवाल

प्रतिनिधी: माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल नाटेकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीनुसार, जळगाव महानगरपालिकेच्या लेखा विभागाच्या डे-बुकनुसार १ जून २०२६ अखेर ₹१११ कोटी ९८ लाख १४ हजार ९११ रुपये जमा/शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. मात्र एवढी मोठी आर्थिक शिल्लक असतानाही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांसाठी महापालिकेच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
महापालिकेतील प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या हक्काच्या देयकांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची बाबही चर्चेत होती.
याच पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीचे सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी आस्थापना विभागाकडून यासंदर्भातील माहिती मागविली. त्यावेळी सहाय्यक आयुक्त उदय पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच त्यांच्या लाभांची फाईल अंतिम करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांकडेही लक्ष वेधले गेले.
डॉ. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे आणि जून महिन्यात सेवानिवृत्त झालेल्या २२ कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव अंतिम करण्यात आले असून, आणखी २७ कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार मनपाच्या खात्यात शंभर कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शिल्लक असताना देखील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांसाठी प्रतीक्षा आणि पाठपुरावा करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल नाटेकर यांनी सांगितले की, “महापालिकेच्या खात्यात ₹१११.९८ कोटींची शिल्लक असताना सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांसाठी हेलपाटे मारावे लागत असतील, तर ही बाब गंभीर आहे. निधी उपलब्ध असताना देयके वेळेत न मिळणे हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. सर्व पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे लाभ तातडीने देण्यात यावेत.”
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, निधीची उपलब्धता असतानाही लाभ वेळेवर न मिळणे ही केवळ आर्थिक नव्हे तर प्रशासकीय दिरंगाईची बाब आहे. त्यामुळे सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढून त्यांना हक्काचे लाभ विनाविलंब देण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे.