जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी शाखेतील कार्यकारी अभियंता धनंजय पाटील यांच्या बदलीनंतर प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चां…

प्रतिनिधी जळगाव : सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन रंधे यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा, विविध मुद्द्यांवर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि अखेर न्यायालयात जाण्याची घेतलेली भूमिका यामुळे या बदलीकडे केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून पाहिले जात नाही. उलट या प्रकरणाने प्रशासनातील अंतर्गत संघर्ष, पारदर्शकतेचा प्रश्न आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची प्रामाणिक ताकद पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

धनंजय पाटील यांच्या कार्यकाळात विभागातील विविध कामे, निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय निर्णय आणि कार्यपद्धती याबाबत अनेकदा आक्षेप घेण्यात आले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन रंधे यांनी यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करत अनेक अर्ज, तक्रारी आणि निवेदने सादर केली. काही मुद्द्यांवर त्यांनी संबंधित विभागाकडेच नव्हे तर उच्चस्तरीय यंत्रणांकडेही दाद मागितली.

वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे जलसंपदा विभागातील कारभार वारंवार चर्चेत राहिला. प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करताना रंधे यांनी अनेकदा सार्वजनिक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विभागातील अंतर्गत वातावरण आणि इतर विभागात या दोन्ही बाबी चर्चेचा विषय ठरला.

दरम्यान काही विषयांवर न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले. त्यानंतर अल्पावधीतच बदलीचे आदेश समोर आल्याने या घडामोडींचा परस्पर संबंध असल्याचा दावा काहीजण करत आहेत. 

विशेष बाब म्हणजे धनंजय पाटील हे दीर्घकाळ जळगावात कार्यरत होते. त्यामुळे नियमित कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरची बदली म्हणूनही या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण झाला होता, अशी चर्चा देखील विभागीय वर्तुळात सुरू आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे की, सरकारी विभागांच्या कामकाजावर आता केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीच नव्हे तर जागरूक नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचीही प्रभावी नजर आहे. त्यामुळे भविष्यात विभागीय निर्णय घेताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे महत्त्व अधिक वाढणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.नितीन रंधे यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या ५०-५५ वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेच्या पुनरावलोकनासंदर्भातील धोरणानुसार, ज्या अधिकाऱ्यांची शारीरिक हालचाल मर्यादित झाली आहे, गंभीर आरोग्यविषयक अडचणी आहेत किंवा प्रशासकीय जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) किंवा पुढील सेवाक्षमतेबाबत विचार होणे अपेक्षित असते. याच निकषांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे परीक्षण होणे पण गरजेचे असल्याचा दावा रंधे यांनी केला आहे. मात्र याबाबत शासन किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

आता नव्याने जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे, कामकाजावरील संशय दूर करण्याचे आणि जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे ही बदली केवळ एका अधिकाऱ्याच्या स्थानांतरापुरती मर्यादित न राहता प्रशासन आणि जनदबाव यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास करण्याचा विषय ठरत आहे.