“शासनाच्या दुर्लक्षाचा निषेध — महा ई सेवा व आधार केंद्रे तीन दिवस बंद”

जळगाव प्रतिनिधी : राज्यातील डिजिटल ई-सेवा केंद्रांमुळे नागरिकांना घरबसल्या शासकीय सेवा मिळत असून, त्यातून त्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे. महा-ई-सेवा व आधार सेवा केंद्र धारकांचा या यशामध्ये १०० टक्के वाटा असून, त्यांच्या माध्यमातून शासनाला दरवर्षी ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांची बचत होत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

डिजिटल क्रांतीमुळे राज्यातील हजारो युवकांना रोजगार मिळून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुकर झाला आहे. तरीदेखील, शासनाकडून या केंद्रांना सापत्न भावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप महा-ई-सेवा व आधार सेवा केंद्र संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे. शासन सतत या केंद्रांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून साप-मुंगसाचा खेळ खेळत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

या अन्यायाविरोधात संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केलेले असून, शासनाने अजूनही आपली भूमिका बदललेली नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे, शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास राज्यातील सर्व महा-ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रे दिनांक १२ ते १४ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत “कामबंद आंदोलन” करून केंद्रे बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या आंदोलनामुळे नागरिकांच्या शासकीय सेवा प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्याची सर्व जबाबदारी शासनावर राहील, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने केंद्र धारकांच्या मागण्यांचा योग्य विचार करून त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी महा-ई-सेवा व आधार सेवा संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष अमोल पढार यांनी केली असून, “शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, अशी आम्हाला पूर्ण आशा आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.