४० अनधिकृत बॅनर; मनपाचा दंड केवळ १,३१२ रुपये! जाहिरात विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.आयुक्तांनी लक्ष घालण्याची गरज !

जळगाव : शहरातील अनधिकृत बॅनरवर कारवाई केल्याचा दावा करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या जाहिरात विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रिंगरोडवर ऐनक ऑप्टिकल या दुकानाच्या जाहिरातीचे बॅनर जाहिरात कंपनी राईट मीडिया यांच्यामार्फत लावण्यात आले आहे .या प्रकरणात अनधिकृत बॅनर लावल्यामुळे मनपाने दुप्पट दंड आकारल्याची पावती दिली असली, तरी प्रत्यक्ष बॅनरची संख्या आणि दंडाची रक्कम यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे समोर आले आहे.

मनपाच्या पावतीनुसार, ३ बाय ५ आकाराचे अनधिकृत बॅनर लावल्याप्रकरणी १,३१२ रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचे मनपा जाहिरात विभागाने सांगितले मात्र, आमच्या प्रतिनिधी ने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता,सुमारे ४० बॅनर रस्त्याच्या डिव्हायडर मधे लावल्याचे आढळून आले. मग एवढ्या मोठ्या संख्येने बॅनर लावलेले असताना दंडाची रक्कम नेमकी कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आली? प्रत्येक बॅनरची स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली होती का? की मोजक्या बॅनरचा हिशोब दाखवून कारवाईची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कारवाईचा दिखावा की नियमांची अंमलबजावणी?

अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करणे आणि महापालिकेचा महसूल सुरक्षित ठेवणे ही संबंधित विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बॅनरची संख्या आणि आकार यांची पडताळणी न करता दंड आकारला जात असेल, तर अशा कारवाईचा अनधिकृत जाहिरातदारांवर कितपत वचक बसेल?

दंडाची रक्कम निश्चित करताना कोणते दर लागू केले, दुप्पट दंडाची गणना कशी केली आणि प्रत्यक्ष आढळलेल्या सर्व बॅनरची नोंद घेतली का, याचा खुलासा जाहिरात विभागाने करणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय कारवाईची परिणामकारकता स्पष्ट होणार नाही.

आयुक्तांनी पावतीपासून प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंत तपासणी करावी!

या प्रकरणातील पावती आणि प्रत्यक्ष बॅनरचे पुरावे लक्षात घेता, महानगरपालिका आयुक्तांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल पडताळणी करावी. बॅनरची नोंद, आकार, लागू दंडाचे दर, वसुलीची पावती आणि कारवाईचा अहवाल यांची तुलना करून दंडाची रक्कम योग्यरीत्या निश्चित झाली होती का, बॅनरवर मनपा पावती क्रमांक टाकणं बंधनकारक आहे, मात्र बॅनर वर 9/11/2026 ही एक्सपायर date टाकलेली असल्याचे दिसून आले आहे. पण बॅनर लावल्याची तारीखच नाही. जर मनपाची परवानगीच नाही घेतली तर एक्सपायरी  date टाकण्याची शक्कल कोणी लढवली, या सर्व बाबींची आयुक्तांनी चौकशी करण्याची गरज आहे.

चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी. शहरातील अनधिकृत बॅनरविरोधातील मोहिमेत पारदर्शकता आणून प्रत्येक बॅनरची नोंद आणि दंडवसुलीची काटेकोर तपासणी करणे गरजेचे आहे.

अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांना अभय  कोणाचे मिळतेय ? की महानगरपालिकेचे काही कर्मचारी आणि जाहिरात एजन्सी यांचे काही साटेलोटे आहे ? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जाहिरात एजन्सींकडून बेकायदेशीररीत्या बॅनर लावून मनपाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास, संबंधित एजन्सीविरुद्ध चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई आयुक्तांनी करावी. अशी मागणी  होत आहे.