आरटीओ विभागात ड्रायव्हिंग टेस्टच्या वाहनालाच HSRP चा विसर; RTO इन्स्पेक्टर च्या डोळ्यांसमोर कित्येक महिन्यांपासून होतोय नियमभंग

जळगाव : वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी अर्थात HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य करण्यासाठी मोटार वाहन विभागाकडून सातत्याने जनजागृती आणि कारवाई केली जात असताना, जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आवारातच या नियमाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे चित्र समोर आले आहे.

रस्त्यावर वाहनांची तपासणी करताना HSRP नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांवर कारवाई केली जाते. मात्र, जळगाव RTO कार्यालयात ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांपैकी काही वाहनांच्या नंबर प्लेटकडे पाहिल्यास HSRPचे आवश्यक स्वरूप स्पष्टपणे दिसून येत नसल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे हे वाहन टेस्ट ड्राइव्हच्या प्रक्रियेदरम्यान RTOच्या अधिकाऱ्यांसमोरच वापरले जात असल्याने, या प्रकाराकडे विभागाचे लक्ष गेले आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पांढऱ्या प्लेटवर पिवळा रंग? नियम नेमका काय?

संबंधित वाहनावर पांढऱ्या नंबर प्लेटवर पिवळ्या रंगाचा थर/पिवळा रंग करून ती व्यावसायिक वाहनाची नंबर प्लेट असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा आहे. जर नंबर प्लेटमध्ये अधिकृत HSRPची सुरक्षा वैशिष्ट्ये नसतील, तर ती प्लेट नियमानुसार आहे का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार HSRP ही वाहनांची ओळख, नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटपणा रोखणे आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची व्यवस्था आहे. विभागाने 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी HSRP बसवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रस्त्यावर सर्वसामान्यांना नियम; RTOमध्ये मात्र दुर्लक्ष? या प्रकारामुळे सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो तो नियमांच्या समान अंमलबजावणीचा.

सामान्य वाहनचालकाच्या वाहनावर HSRP नंबर प्लेट नसेल तर रस्त्यावर कारवाई केली जाते. मग RTO कार्यालयाच्या परिसरात, त्याच विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या नंबर प्लेटबाबत नियम वेगळे आहेत का?

कायदा फक्त रस्त्यावर लागू होतो आणि RTO कार्यालयाच्या आवारात त्याला अपवाद असतो का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

ड्रायव्हिंग टेस्ट घेणाऱ्या निरीक्षकांसमोरच संबंधित वाहने वापरली जात असतील आणि त्यांची नंबर प्लेट नियमांनुसार आहे की नाही, याची पडताळणी होत नसेल तर ही बाब अधिक गंभीर ठरते.

विशेषतः ड्रायव्हिंग टेस्टमध्ये वाहनाची कागदपत्रे, वाहनाची वैधता आणि नियमांचे पालन याकडे संबंधित यंत्रणेने लक्ष देणे अपेक्षित असते. त्यामुळे टेस्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवरच नियमांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांकडून नियमपालनाची अपेक्षा कशी करणार? असा प्रश्न निर्माण होतो.

एजंटांकडे अधिकृत परवानगी आहे का?

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे RTO कार्यालय परिसरात नागरिकांची कामे करून देणाऱ्या एजंटांची अधिकृतता. हे एजंट नेमक्या कोणत्या परवानगीच्या आधारे काम करतात? त्यांच्याकडे संबंधित विभागाचे अधिकृत लायसन्स किंवा परवाना आहे का? त्यांच्या माध्यमातून वाहनांची कागदपत्रे, टेस्ट ड्राइव्ह किंवा अन्य RTO संबंधित प्रक्रिया हाताळल्या जात असतील तर त्यासाठीची अधिकृत व्यवस्था काय आहे?

RTO कार्यालयात काम करणाऱ्या प्रत्येक एजंटची अधिकृतता तपासली जाते का? याची माहिती विभागाने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.

HSRPच्या नावाखाली कारवाई, पण स्वतःच्या आवारात नियमांचे काय?

HSRPचा मुख्य उद्देशच वाहनांची अधिकृत ओळख, बनावट नंबर प्लेटला आळा आणि वाहनांच्या सुरक्षेला बळ देणे हा आहे. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या स्वतःच्या परिसरातच जर नियमांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर तो केवळ नंबर प्लेटचा प्रश्न राहत नाही; तो प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनतो.

जळगाव RTO प्रशासनाने संबंधित वाहनांची कागदपत्रे, नोंदणी क्रमांक, नंबर प्लेटचा प्रकार, HSRPची वैधता तसेच टेस्ट ड्राइव्हसाठी त्या वाहनांचा वापर कोणाच्या परवानगीने केला जातो, याची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

रस्त्यावर सामान्य नागरिकांना नियम सांगणाऱ्या प्रशासनाने आपल्या कार्यालयाच्या दारातही त्याच नियमांचे पालन केले पाहिजे.

आता जळगावकरांचा सवाल एकच—

“कायदा सर्वांसाठी समान आहे की RTO कार्यालयाच्या आवारात त्याला वेगळे नियम आहेत?”