जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनावर शासनाची कबुली; अनियमिततेबद्दल कंत्राटदारावर ५८ लाखांचा दंड

प्रतिनिधी जळगाव:  शहरातील कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने प्रथमच सविस्तर भूमिका स्पष्ट करत, कचरा संकलनाच्या कामात अनियमितता झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंत्राटदार कंपनीवर तब्बल ५८ लाख ३,५०० रुपयांचा दंड आकारून तो वसूल केल्याची माहिती दिली.
खडसे यांनी जळगाव शहरात कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण न करता विल्हेवाट लावली जात असल्याने पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, अनेक भागांत कचऱ्याचे ढीग साचल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता.
उत्तरात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, १ सप्टेंबर २०२५ पासून जळगाव शहरातील घनकचरा संकलनाचे काम बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड, पुणे या कंपनीकडे आहे. शहरातील कचरा संकलनासाठी ८४ घंटागाड्या, ५१ कॉम्पॅक्टर, ५४ मिनी कॉम्पॅक्टर, १६ टिप्पर, २ टाटा पिकअप, ३ स्किप लोडर आणि ४ ट्रॅक्टर यांसह सुमारे ५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीवर आणि वाहनांच्या हालचालींवर जीपीएस प्रणालीद्वारे देखरेख ठेवली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबतही शासनाने माहिती देताना सांगितले की, स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत १८.०६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला १ एप्रिल २०२५ रोजी मंजुरी देण्यात आली असून, हे काम रॉयल वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पुणे या कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे.
विश्लेषण : दंड झाला, पण समस्या सुटली का?
शासनाच्या उत्तरातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंत्राटदार कंपनीवर ५८ लाखांहून अधिक दंड आकारण्यात आल्याची नोंद. यावरून कचरा संकलनाच्या कामात करारातील अटींचे उल्लंघन आणि अनियमितता झाल्याचे शासनाने मान्य केल्याचे स्पष्ट होते.
तथापि, काही महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत:
इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याची वेळ का आली?
अनियमितता नेमकी कोणत्या बाबींमध्ये झाली?
दंडानंतर सेवा सुधारली का?
नागरिकांना अजूनही अनेक भागांत कचऱ्याच्या ढिगांचा सामना का करावा लागत आहे?
संबंधित अधिकाऱ्यांवर किंवा पर्यवेक्षण यंत्रणेवर काही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का?

आमदार खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे हा विषय विधानसभेपर्यंत पोहोचला आणि शासनाला अधिकृत उत्तर द्यावे लागले. त्यामुळे जळगावच्या कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी अधिकृत नोंदीत तफावत आल्याचे मानले जात आहे. आता पुढील काळात दंडात्मक कारवाईपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित राहते की प्रत्यक्षात शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.