श्वान निर्बिजीकरण ठेक्यात मोठा घोटाळा असल्याचा संशय, दुसऱ्या महासभेत पण मॅन ऑफ द सभा ! आरोग्य अधिकारी उदय पाटील च

प्रतिनिधी: जळगाव महानगरपालिकेच्या झालेल्या दुसऱ्या महासभेत श्वान निर्बीजीकरणाच्या ठेक्यांवरून जोरदार वादंग उसळला. नगरसेविका प्रतीक्षा सोनवणे यांनी या विषयावर गंभीर आरोप करत “मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय” व्यक्त केला आणि प्रशासनाला थेट प्रश्नांच्या भडिमाराला सामोरे जावे लागले.

महासभेत मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, मागील चार वर्षांत सुमारे ६.५ कोटी रुपयांचा खर्च कुत्रे निर्बीजीकरणासाठी दाखवण्यात आला आहे. एवढा मोठा खर्च असूनही प्रत्यक्षात कामाची पारदर्शकता, परिणामकारकता आणि प्रक्रिया यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ठेका देताना संस्थेवर कोणतेही गुन्हे दाखल नसावेत, अशी अट असताना “उत्कर्ष” नावाच्या संस्थेवर दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप सोनवणे यांनी केला. अशा परिस्थितीतही त्या संस्थेला टेंडर देण्यात आले कसे,  मक्तेदाराकडून 30 कर्मचारी तेथे असणे आवश्यक असताना, केवळ सहा कर्मचारी तिथे असतात श्वानांवर शस्त्रक्रिया देखील व्यवस्थित केले जात नसून जिथून श्वान पकडले आहे तिथे देखील सोडले जात नसल्याचे आरोप त्यांनी केले, हा मुख्य मुद्दा त्यांनी आक्रमकपणे उपस्थित केला.

“मी फक्त तीन दिवसांत पुरावे गोळा केले, मग इतक्या वर्षांपासून प्रशासन काय करत होते?” असा थेट सवाल त्यांनी आरोग्य विभागाला केला. यावेळी उदय पाटील (आरोग्य अधिकारी) यांना त्यांनी कडक शब्दांत सुनावले. कोणताही प्रश्न विचारला की समाधानकारक उत्तर मिळत नाही, उलट दिशाभूल केली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला.

या सगळ्या प्रकारावर महापौर दीपमाला काळे आणि उपमहापौर मनोज चौधरी यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विषयाची सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देताना त्यांनी प्रशासनाला कठोर शब्दांत सुनावले.

या संपूर्ण घडामोडीत आरोग्य विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महासभेत प्रश्नांची सरबत्ती, ठोस उत्तरांचा अभाव आणि वाढता संशय यामुळे “मॅन ऑफ द सभा” हा किताब पुन्हा एकदा आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्याच नावावर गेला, अशी उपरोधिक चर्चा सभागृहात रंगली.

ही घटना केवळ एका ठेक्यापुरती मर्यादित नसून महानगरपालिकेच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्न उभा करते.

टेंडर प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का?

गुन्हे नोंद असलेल्या संस्थेला संधी का दिली?

खर्च आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये तफावत आहे का?

जर या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत, तर हा मुद्दा पुढील काळात मोठ्या चौकशीकडे वळू शकतो. त्यामुळे प्रशासनासाठी ही केवळ राजकीय टीका नसून विश्वासार्हता टिकवण्याची मोठी परीक्षा ठरणार आहे. महापौर यांनी शहरातील नागरिकांशी हा खेळ मक्तेदार करत असेल तर त्याचे काम थांबवून नवीन मक्तेदार किंवा संस्थेचा शोध घेऊन त्यांना काम द्यावे असा सूचना दिल्या .