जळगाव मनपाच्या क्यूआर कोड आधारित कचरा संकलन व्यवस्थेची उपमहापौरांकडून झाडाझडती; आरोग्य विभागाला 10 मुद्द्यांवर खुलासा सादर करण्याचे निर्देश..
जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरात घरगुती कचरा संकलनासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ICT आधारित क्यूआर कोड व वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, नियमितता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी गुरुवारी आपल्या दालनात आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीस उपायुक्त निर्मला गायकवाड, समीर बोरोले तसेच आरोग्य विभागाचे अधिकारी व आरोग्य निरीक्षक उपस्थित होते. शहरातील कचरा संकलन व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्यूआर कोड स्कॅनिंगची कार्यक्षमता आणि प्रणालीतील संभाव्य त्रुटींची सखोल माहिती घेण्यासाठी उपमहापौरांनी विविध मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले.
बैठकीदरम्यान उपमहापौर चौधरी यांनी शहरातील एकूण घरांपैकी किती घरांवर क्यूआर कोड बसविण्यात आले आहेत आणि किती घरे अद्याप या सुविधेपासून वंचित आहेत याची प्रभागनिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मागील 12 महिन्यांतील क्यूआर कोड स्कॅनिंगचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
क्यूआर कोड खराब, नष्ट किंवा स्कॅनिंगसाठी अकार्यक्षम झालेल्या घरांची संख्या किती आहे, त्यांचे पुनर्स्थापन करण्यात आले आहे का, याची माहितीही मागविण्यात आली. ज्या घरांवर क्यूआर कोड बसविण्यात आले आहेत, मात्र नियमित स्कॅनिंग होत नाही, अशा घरांची संख्या व त्यामागील कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
स्कॅनिंग प्रणाली किंवा मोबाईल अँप कार्यरत नसल्यास कचरा संकलनाची नोंद कोणत्या पर्यायी पद्धतीने घेतली जाते, याबाबतही उपमहापौरांनी माहिती मागितली. क्यूआर कोड स्कॅनिंगची दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक समीक्षा कोणत्या अधिकाऱ्यामार्फत केली जाते, संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव व त्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय कचरा संकलन वाहनांवरील जीपीएस प्रणाली व स्कॅनर प्रत्यक्ष कार्यरत असल्याची पडताळणी कोणत्या अधिकाऱ्याने आणि किती वेळा केली, याची संपूर्ण माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले. जीपीएस लोकेशन आणि क्यूआर कोड स्कॅनिंगच्या नोंदींमध्ये तफावत आढळून आली असल्यास त्याबाबतचा तपशीलही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कचरा संकलन व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत कोणतेही थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात आले आहे का, झाल्यास त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच प्रत्येक घरातील कचरा डस्टबिनवर टॅग लावणे अनिवार्य असताना अनेक ठिकाणी ते आढळून येत नसल्याबाबत लवकरात लवकर खुलासा सादर करण्याचे आदेश उपमहापौरांनी दिले.
शहरातील कचरा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी संबंधित विभागाने सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी बैठकीत दिल्या.
