रस्त्यावरच्या अतिक्रमणधारकांवर मनपाचा जोर; अनधिकृत दुकान बांधकामाबाबत मात्र कमजोर! ६० दिवसांची नोटीस संपली, बांधकाम मात्र सुरूच; दुकानावर बोर्डही लागला, आता लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते उद्घाटनाच्या नारळाची प्रतीक्षा?आयुक्तांनी नगररचना विभागाकडे लक्ष देण्याची गरज!
मनपात नोटिसांचा खेळ, नोटीस काढण्यासाठी प्रिंटर आणि A4 पेपरचा खर्च कशाला? कारवाईच करायची नसेल तर नागरिकांच्या कराचा पैसा खर्च करता तरी कशाला? नागरिकांचा सवाल
जळगाव : जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा कारभार म्हणजे ‘नोटीस काढा आणि शांत बसा’ असा झाला आहे का? अनधिकृत बांधकामाबाबत कायद्याच्या कलमांचा आधार घेत नोटीस बजावायची, ३० दिवसांत खुलासा मागवायचा, बांधकाम निष्कासित करण्याचा इशारा द्यायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र कारवाईच्या नावाने शून्य! अशा कार्यपद्धतीमुळे महानगरपालिकेच्या नोटिसांचा धाक उरला आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जळगाव नगररचना योजना क्रमांक २, सिटी सर्व्हे क्रमांक २१७, स्टेडियम कॉम्प्लेक्ससमोरील मिळकतीबाबत कैलास पितांबर पवार आणि संजय पितांबर पवार यांना महानगरपालिकेच्या सहाय्यक संचालक, नगररचना विभागामार्फत ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती.
संबंधित मिळकतीमधील तळमजला व पहिल्या मजल्यावरील दुकानांचे बांधकाम विनापरवाना अथवा अनधिकृतपणे करण्यात आल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये करण्यात आला होता. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींचा आधार घेत ३० दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधित अनधिकृत बांधकाम त्यांच्या खर्चाने पाडण्याची कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
मात्र, आज २ नोव्हेंबर २०२६ उजाडला तरी या प्रकरणात प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. उलट संबंधित दुकानावर आता ‘रूपाली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स’ असा बोर्ड झळकत असल्याचे चित्र आहे. म्हणजे नोटीस मिळाल्यानंतरही दुकानाची ओळख पुढे येत आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर आणखी काही दिवसांनी एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या हस्ते या दुकानाचे थाटामाटात उद्घाटन झाले तरी आश्चर्य वाटायला नको!
मग प्रश्न असा की, महानगरपालिकेने नोटीस नेमकी कशासाठी दिली? बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी की केवळ कागदोपत्री नोंद करण्यासाठी?
नोटीसमध्ये ३० दिवसांची मुदत, कायद्याची कलमे, बांधकाम निष्कासित करण्याचा इशारा आणि कारवाईची तरतूद सगळे काही आहे. मग या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली की प्रशासनाचे हात का बांधले जातात? संबंधितांनी खुलासा सादर केला आहे का? त्यावर काय निर्णय झाला? कारवाई प्रलंबित असेल तर त्यामागचे कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे महानगरपालिकेने देणे गरजेचे आहे.
विशेष म्हणजे, महानगरपालिकेला नोटीस काढण्यासाठी प्रिंटर आणि A4 आकाराच्या कागदाचा खर्च करण्याची गरज नाही. कारण नोटीस काढणे ही कारवाई नसून कारवाईची सुरुवात असते. नोटीस बजावूनही परिस्थितीत बदल होत नसेल, तर अशा नोटिसांचा उपयोग तरी काय?
कायद्याचा धाक बांधकाम करणाऱ्यांना आहे की फक्त सर्वसामान्य नागरिकांनाच?
एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे दावे करायचे आणि दुसरीकडे नोटीस मिळालेल्या मिळकतीवर दुकानाचा बोर्ड झळकताना दिसायचा, हा विरोधाभास नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? महानगरपालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालून नगररचना विभागाकडून खुलासा मागवावा आणि नोटीसनंतर नेमकी काय कार्यवाही झाली, हे जाहीर करावे.
अन्यथा जळगावकरांनी एवढेच समजायचे का की, महानगरपालिकेच्या नोटिसा या कारवाईसाठी नसून केवळ फाईलचे वजन वाढवण्यासाठीच असतात?
