“आरटीओ कार्यालयात तपासणी स्थळी सीसीटीव्ही नाही; रि-रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह — जबाबदार कोण?”

जळगाव | प्रतिनिधी :  कार्यालयात अलीकडील व्हिजिटदरम्यान गंभीर निष्काळजीपणाचा प्रकार समोर आला आहे. पंधरा वर्षे जुनी जेसीबी री-रजिस्ट्रेशनसाठी कार्यालयात आले असता, वाहनावर आवश्यक असणाऱ्या अ‍ॅक्सेसरीज जसे की हेडलाइट, मिरर, रेडियम स्टिकर्स, हॉर्न,HSRP नंबर प्लेट,वायपर इत्यादी नसल्याचे तपासणीत आढळले.यामुळे आरटीओ इन्स्पेक्टर अश्विनी जोगदंड यांनी नियमांनुसार सूचना देत, “सर्व आवश्यक अ‍ॅक्सेसरीज लावल्यानंतरच रजिस्ट्रेशन केले जाईल,” असे स्पष्ट सांगितले.

सूचनेनंतर पुढील दिवशी जेसीबी संपूर्ण ॲक्सेसरीज लावून सुधारित स्थितीत कार्यालयात परतले. इन्स्पेक्टर जोगदंड यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर जेसीबीचे री-रजिस्ट्रेशन पूर्ण करण्यात आले.मात्र प्रक्रियेदरम्यान अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला,

कार्यालय परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरेच नसल्याने, वाहनाची वास्तविक स्थिती तपासण्याचा कोणताही व्हिडिओ अथवा फोटो पुरावा उपलब्ध झाला नाही.

याबाबत विचारणा केल्यावर आरटीओ निरीक्षक अश्विनी जोगदंड यांनी सांगितले जेसीबी मालकाकडून फोटो मागवून घेऊ शकतो, परंतु कार्यालयाकडून अधिकृत फोटो देणे शक्य नाही. परंतु तिसऱ्या दिवसापर्यंतही संबंधित जेसीबीचे फोटो कार्यालयाकडे प्राप्त झाले नाहीत. मग प्रश्न पडतो की,वाहनाला खरोखर सर्व अ‍ॅक्सेसरीज बसवण्यात आल्या होत्या की फक्त कागदोपत्री नोंद केली गेली? कामकाजाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही नसल्याने नोंदणी प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा?शासकीय कार्यालयात पारदर्शकते शिवाय प्रक्रिया कितपत विश्वसनीय आहे?

वाहतूक आणि अपघात सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा जुन्या वाहनांची तपासणी महत्त्वाची असते. नियमांचे पालन झाल्याचा दस्तऐवजी दुसरा कुठलाच पुरावा नसल्याने ही प्रक्रिया कितपत नियमबद्ध झाली याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.

यावरून असा निष्कर्ष निघतो की आरटीओ कार्यालयाने वेळेवर आणि नियमांनुसार प्रक्रिया केली असल्याचा दावा केला असला, तरी सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुराव्यांचा अभाव हा संपूर्ण री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा मुद्दा ठरत आहे.