2016 मधील धुळे जिल्हा परिषदेत लाचखोरी प्रकरणात, कार्यालयीन अधीक्षकाला ३ वर्षांची शिक्षा

प्रतिनिधी धुळे : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील लाचखोरी प्रकरणात मोठी कारवाई करत मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांनी आरोपी आलोसे पंकज विक्रम पाटील (तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक) यांना दोषी ठरवत ३ वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी १०,००० रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा आज दि. १७ जानेवारी २०२६ रोजी मा. न्यायालयाने सुनावली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे ग्राम पंचायत विरदेल, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे येथील अंगणवाडी बांधकामाचे काम पाहत होते. संबंधित काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने उपअभियंता, शिंदखेडा बांधकाम उपविभाग यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या पार्श्वभूमीवर आरोपी आलोसे पाटील यांच्याकडे कार्यालयीन अधीक्षक पदाचा प्रभारी कार्यभार असताना त्यांनी तक्रारदाराविरोधातील प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी व प्रकरण मिटविण्यासाठी १०,००० रुपयांची लाच मागितली.
तक्रारदाराकडून १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी ही लाच स्वीकारताना आरोपीला पकडण्यात आले होते. याप्रकरणी धुळे शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३२८५/२०१६ नोंदविण्यात आला होता. हा गुन्हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम ७, १३(१)(ड) सह १३(२) अंतर्गत दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक पवन देसले (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे) यांनी पूर्ण करून मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते. खटल्याची सुनावणी मा. न्यायाधीश एस. एम. तापकीरे यांच्या समोर पार पडली.
सुनावणीअंती न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अन्वये ३ वर्षे सश्रम कारावास व १०,००० रुपये दंड, तसेच दंड न भरल्यास ३ महिने साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली. तसेच कलम १३(१)(ड) सह १३(२) अंतर्गतही ३ वर्षे सश्रम कारावास व १०,००० रुपये दंड, दंड न भरल्यास ३ महिने साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.
या निकालामुळे शासकीय यंत्रणेत लाचखोरी करणाऱ्यांना कडक इशारा मिळाल्याचे मानले जात आहे.