संपादकीय : ‘पब्लिक’ म्हणजे— लोकशाहीतील नागरिक की बाजारातलं प्रॉडक्ट?
जळगाव प्रतिनिधी : लोकशाहीत ‘पब्लिक’ म्हणजे सर्वोच्च शक्ती मानली जाते. पण वास्तवात हीच पब्लिक आज व्यवस्थेसाठी एक वापरण्याचं प्रॉडक्ट बनली आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी नफा, सत्ता किंवा प्रभाव मिळतो, तिथे तिथे पब्लिकचा वापर केला जातो—आणि हे वापरणारे इतक्या निर्धाराने काम करतात की पब्लिकला वापर झाल्याची जाणीवही होत नाही.
महागाईच्या नावाखाली बाजार पब्लिकला अक्षरशः पिळून काढतो. आवश्यक वस्तूंवर अवास्तव दर लावले जातात, सेवा अपुऱ्या दिल्या जातात, आणि तरीही ग्राहक म्हणून पब्लिक गप्प बसते. कारण पर्याय नसल्याचं सांगितलं जातं. बाजाराला माहीत आहे—हा प्रॉडक्ट तक्रार कमी करतो आणि सहनशीलता जास्त दाखवतो.
अंधश्रद्धेच्या आडून भोंदू बाबांचे साम्राज्य उभे राहते. आजार, दु:ख, अपयश यावर उपाय म्हणून विज्ञान नव्हे, तर चमत्कार विकले जातात. श्रद्धा ही भावना राहात नाही, ती व्यापाराचं साधन बनते. प्रश्न विचारणं ‘पाप’ ठरवून पब्लिकला मानसिक गुलामगिरीत ढकललं जातं.
राजकारणात पब्लिकचा वापर सर्वाधिक निर्लज्जपणे होतो. निवडणुकीच्या आधी विकास, परिवर्तन, स्वच्छता, रोजगार यांचे आकर्षक मुखवटे घातले जातात. निवडणूक जिंकल्यावर हेच मुद्दे बाजूला पडतात. मतदाराला नागरिक म्हणून नव्हे, तर मत देणाऱ्या यंत्रासारखं पाहिलं जातं.
प्रवासी म्हणूनही पब्लिकची अवस्था वेगळी नाही. ट्रॅव्हल्स एजन्सी, खासगी वाहतूकदार, तिकीट दरवाढ, वेळापत्रकांची मनमानी—सगळं सहन करण्याची अपेक्षा पब्लिककडूनच. कारण प्रवासी हा माणूस नसून भरलेली सीट मानली जाते.
या सगळ्याला जबाबदार कोण? व्यवस्था जितकी दोषी आहे, तितकीच पब्लिकची उदासीनताही. जोपर्यंत अन्याय सहन केला जातो, जोपर्यंत प्रश्न विचारले जात नाहीत, तोपर्यंत पब्लिक प्रॉडक्टच राहणार. वापरणारे बदलतील, पण वापर कायम राहील.
आता वेळ आली आहे आरसा पाहण्याची. पब्लिकने स्वतःला ‘वापरायला मिळणारा समूह’ नव्हे, तर जागरूक नागरिक म्हणून उभं करायची. प्रश्न विचारणं, विरोध करणं, चुकीला चुकीचं म्हणणं—हे लोकशाहीचं ऑक्सिजन आहे.
