शिक्षणाधिकाऱ्यांना 50 ग्रॅम साखर देऊन लोकसहभागातून साखर गोळा करण्याचा शासन आदेशाचा मनसेतर्फे निषेध …
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेंतर्गत गोडधोड खाऊ देण्यासाठी शाळा प्रशासनाने लोकसहभागातून साखर गोळा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा आदेश शिक्षकी पेशाचा अवमान करणारा असून संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेची थट्टा करणारा आहे. शिक्षक व शिक्षिका हे शिक्षण क्षेत्राचे आधारस्तंभ आहेत, परंतु त्यांना शैक्षणिक कार्य बाजूला ठेवून साखर गोळा करण्यासाठी लोकांच्या घराघरांत जावे लागणार आहे, जे कदापि मान्य करता येणार नाही.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध करते. महाराष्ट्र राज्य भिकेला लागलेले नाही, असे सांगत शिक्षकांना या प्रकारात विनाकारण अडकवू नये. शासनाने शिक्षकी पेशाची गरिमा राखावी आणि हा आदेश तातडीने मागे घ्यावा. या संदर्भात बुधवारी मनसेतर्फे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांना 50 ग्रॅम साखरेच्या पुड्या भेट देऊन निषेध केला.
हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.
शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शैक्षणिक कार्यात संपूर्ण मोकळीक द्यावी.
शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विनामूल्य साहित्य संकलनाचा आग्रह टाळावा.
जर शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील शाळांमध्ये “साखर भेट आंदोलन” करण्यात येईल. यामुळे शिक्षण विभागाची नाचक्की होईल.
याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील. असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तर्फ इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलन प्रसंगी मनसे जिल्हाध्यक्ष ऍड जमील देशपांडे ,वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष रज्जक सय्यद ,जनहित कक्षाचे राजेंद्र निकम, उपशहर अध्यक्ष चेतन पवार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते
