मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय घोलप यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप; पॉश ॲक्ट 2013 अंतर्गत कारवाईची मागणी: अनिल नाटेकर, सामाजिक कार्यकर्ते

जळगाव, दि. 22 जुलै 2025 : जळगाव मनपाचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय घोलप यांच्यावर त्यांच्या सहकारी महिला अधिकाऱीने लैंगिक व मानसिक छळ केल्याचा गंभीर आरोप केला असून, पॉश ॲक्ट 2013 अंतर्गत तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व नाटेकर यांनी केली आहे. तसेच गुन्हा दाखल न झाल्यास राज्य महिला आयोगाकडे तसेच मनपा विशाखा समितीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

तक्रारदार महिलेला कामाच्या ठिकाणी मानसिक त्रास, तसेच व्हॉट्सॲपद्वारे अश्लील व घृणास्पद संदेश मिळाल्याचे आरोप असून, याबाबत त्यांनी दि. 18 जून 2025 रोजी मनपा आयुक्त मा. श्री. ढेरे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, 18 जूनपासून 18 जुलै पर्यंत सदर तक्रारीवर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की, या प्रकरणात आयुक्त व डॉ. घोलप यांच्यात सेटलमेंट किंवा राजकीय दबावाखाली तडजोड झाल्याची शक्यता असून, पीडितेकडून जबरदस्तीने ₹500 च्या स्टॅम्पवर कबुलीपत्र लिहून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा गुन्हा दडपण्याचा व संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणाची गांभीर्यता अधिक वाढवणारा मुद्दा म्हणजे, या पूर्वीही डॉ. घोलप यांच्यावर असाच लैंगिक छळाचा आरोप झाला होता, ज्यात संबंधित महिलेला नोकरी सोडावी लागली होती. त्या प्रकरणात त्यांच्यावर 2 वेतनवाढी थांबवण्याची शिक्षा करण्यात आली होती.ह्या प्रकरणाची देखील आयुक्तांनी आस्थापन विभागाकडून सर्विस बुक मागवून शहानिशा करावी म्हणजे सदर अधिकारी किती भयंकर आहे हे लक्षात येईल. त्यामुळे अशा विकृत प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्याला मनपा वैद्यकीय विभागात ठेवणे योग्य नाही, अशी नागरिकांची व सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे.

डॉ. घोलप यांना त्वरित हकालपट्टी वा सक्तीच्या रजेवर पाठवून, त्यांच्या जागी माजी प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी श्री. शांताराम सोनवणे किंवा श्री. सतीष कावडीया यांची नियुक्ती केल्यास विभागातील कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “जर डॉ. रावलानी यांची नियुक्ती होऊ शकते, तर यांची का नाही?” असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

तक्रारीवर POSH ॲक्ट 2013 अंतर्गत कार्यवाही न झाल्यास, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर व जिल्हा महिला अन्याय निवारण समितीकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे तक्रारदार महिलेने तक्रार मागे घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यात महिला तक्रार निवारण समिती तक्रार मागे घेण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकत आहे असे महिलेले नमूद केले आहे, हा दबाव सर्व बाजूंनी निंदनीय व कायद्याला काळीमा फासणारा आहे असे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे.