महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले जनसुरक्षा विधेयक 2025 मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
जळगाव प्रतिनिधी : राज्य सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेले जनसुरक्षा विधेयक 2025 हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना धोका निर्माण करणारे असल्याचा आरोप करत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर , लोकशाहीवादी, पुरोगामी विचारांच्या नागरिकांतर्फे तीव्र स्वरूपाचे निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली व शासनाला निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे असून त्यातील अनेक तरतूदी अत्यंत अस्पष्ट व मोघम स्वरूपाच्या आहेत. अशा तरतुदींचा शासकीय यंत्रणांकडून गैरवापर होण्याची दाट शक्यता आहे, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.या विधेयकातील काही कलमे थेट नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या असल्याची भावना निदर्शकांनी व्यक्त केली. परिणामी, निर्दोष व्यक्तींना त्रास, सरकारी अधिकारांचा गैरवापर, आणि सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.सामाजिक एकतेला पण धोका आहे असा आंदोलकांनी आरोप केला की, हे विधेयक राजकीय विचारसरणीच्या आधारे भेदभाव करणारे आहे. विशेषतः डाव्या विचारसरणीला फटका बसेल, तर उजव्या विचारधारेचे लोक बचावतील, असे वक्तव्य निवेदनात करण्यात आले आहे. परिणामी, यामुळे सामाजिक एकता आणि आर्थिक स्थैर्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
निवेदनाच्या शेवटी, आंदोलकांनी सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
1. जनसुरक्षा विधेयक 2025 त्वरित मागे घ्यावे.
2. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या तरतुदी रद्द कराव्यात.
3. संविधानाच्या चौकटीत राहूनच कायदे पारित करावेत.
