अखेर डिजीटल मिडियाला महाराष्ट्रात अधिकृत शासनमान्यता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ऐतिहासिक निर्णयाचे पत्रकारांकडून स्वागत व मनःपूर्वक आभार! 

मुंबई दि-05/06/2025 – महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघांचे प्रदेशाध्यक्ष मा. श्री. वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘दीक्षा भूमी ते मंत्रालय’ या पत्रकार संवाद यात्रेदरम्यान पत्रकार व डिजिटल माध्यम क्षेत्राच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविण्यात आला होता.

सात हजार किलोमीटर प्रवास, 27 जिल्हा 150 तालुका ठिकाणी पत्रकार संवाद यात्रा गेली होती या संघर्षमय प्रवासातून पत्रकारांच्या मागण्यांपैकी एक महत्त्वाची मागणी आज पूर्णत्वास आली आहे — डिजिटल मीडियासाठी शासकीय जाहिरात धोरणाची अधिकृत घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली आहे.

📝 शासन परिपत्रक क्र. भाप्र-2025/प्र.क्र. 132/भापव-1, दिनांक 3 जून 2025 नुसार, आता डिजिटल माध्यमालाही शासकीय जाहिराती मिळणार आहेत!

हे यश हा लोकशक्तीचा आणि पत्रकारांच्या एकजुटीचा विजय आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. एकनाथजी शिंदे, मा. ना. श्री. अजितदादा पवार व महाराष्ट्र शासनाचे डिजिटल मीडियाने मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने पत्रकारितेची मानदंड, निकष आणि पत्रकारीतेच्या सर्व कायद्याचे काटेकोरपणे अनुपालन करून अटी शर्ती पूर्ण करणाऱ्या डिजीटल मिडियाच्या पत्रकारांना राजमान्यता देऊन आज न्याय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या महायुती सरकारचे आभार मानलेले आहे.राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या लोकाभिमुख योजना, निर्णय, ध्येयधोरणे इत्यादींची माहिती जनसामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी डिजिटल मिडिया (Digital media) व समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. त्याअनुषंगाने या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र शासनाचे “डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात मार्गदर्शक सूचना” (Digital Media Government Advertisement Guidelines) “परिशिष्ट अ निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचना या आजपासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत.

सदर मार्गदर्शक सूचना शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे / मंडळे, प्राधिकरणे, उपक्रम, आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायंत्त संस्था व राज्य शासकीय कंपन्या यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या शासकीय जाहिरातींना लागू राहतील.

गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडियात कार्यरत असलेल्या अनेक पत्रकारांच्या संघटनांनी याबाबत सातत्याने मुख्यमंत्री व शासनदरबारी याबाबतचा पाठपुरावा केला होता.आज सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडियाला अखेर राज्य शासनाची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. शासनाने 3 जून 2025 रोजी एक ऐतिहासिक परिपत्रक जाहीर करत वेब पोर्टल्सना जाहिराती देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागापासून मेट्रो शहरांपर्यंत कार्यरत असलेल्या हजारो संपादक आणि पत्रकारांना थेट लाभ होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामागे डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा निर्णायक ठरला आहे.