मनपात खळबळ: आयुक्तांची खुर्ची, गाडी आणि प्रॉपर्टी जप्तीपासून थोडक्यात वाचली

जळगाव दि.१० : जळगाव शहर महानगरपालिकेवर जप्तीची कारवाई होण्याची वेळ आज प्रत्यक्षात आली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयाचे वकील आणि कर्मचारी जप्तीची नोटीस देण्यासाठी मनपात दाखल झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली.

स्थितीची गंभीरता लक्षात घेता आयुक्त, महापौर आणि उपमहापौर यांनी तात्काळ संबंधित वकिलांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत महानगरपालिकेकडून तत्काळ २५ लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला, ज्यामुळे जप्तीची कारवाई सध्या तरी टळली आहे. मात्र, ही दिलासा केवळ एका महिन्यापुरतीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणामागील मूळ कारण म्हणजे शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील भूखंड. हा भूखंड महानगरपालिकेने डीपी रोडसाठी संपादित केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाचा निकाल लागून तब्बल पाच वर्षे उलटली, तरी संबंधितांना मोबदला अदा करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची नोटीस देण्यासाठी पथक मनपात दाखल झाले.

जिल्हा सत्र न्यायालयाचे वकील नारायण लाठी यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिकेने या प्रकरणाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. जर मनपाला संबंधित जागेचे आरक्षण आवश्यक नसेल, तर भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करावी; अन्यथा अशा प्रकारच्या जप्तीच्या कारवाया टाळता येणार नाहीत.

दरम्यान, जप्तीच्या कारवाईत आयुक्तांची खुर्ची, वाहन तसेच इतर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला. मात्र, एक महिन्याच्या मुदतीत पूर्ण रक्कम न भरल्यास पुन्हा जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या घटनेमुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजावर आणि आर्थिक नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.