केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकारी क्षेत्राला विशेष प्राथमिकता! रोहित निकम – उपाध्यक्ष ,महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन, यांची प्रतिक्रिया

जळगाव प्रतिनिधी:  2026 वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकारी क्षेत्राला विशेष प्राथमिकता दिलेली आहे. ग्रामीण उत्पादना करता बाजार सुविधा, कर सुट तथा डीजीटीलायझेशन माध्यमातून सहकारी संस्थांना सशक्त बनवण्याच्या हेतूने विशेष प्रोत्साहन दिले गेलेले आहे.

कृषी उत्पादन वाढवणे आणि शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या हेतूने काजू कोको इत्यादी करता विशेष प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली गेलेली आहे.

आर्थिक सशक्तीकरण सहकारी संस्था करता विशेष करात सूट आणि डिव्हिडंट देण्याच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याची घोषणा केलेली आहे. डिजिटल सहकारी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सहकारी संस्थांचे कॉम्प्युटर आणि डिजिटल करण्याकरता अनुदान प्रदान करण्याची प्रणाली वाढविण्यात येणार आहे.

मत्स्य पालन मत्स्य उद्योगातील सहकारी संस्था (FFPOs) करता सशक्त बनवण्याच्या हेतूने नाबार्ड आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDCC) यांच्या माध्यमातून विशेष अनुदान देण्यात येईल. 

ग्रामीण बँकिंग (NAFSCOB) राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारी बँकांच्या महासंघाच्या अंतर्गत ग्रामीण सहकारी बँकेची संरचना सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने घोषणा केली गेली आहे.

वरील सर्व प्रोत्साहनदायक योजनांना विशेष रूप दिल्याने ग्रामीण विकासात सहकारी संस्थांची भागीदारी प्रोत्साहित होईल. सहकार से समृद्धी हे लक्ष साध्य करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून बजेट मध्ये विशेष योजना दिली गेली असे म्हणावेसे वाटते.