भाडेतत्त्वाचा परवाना नसलेल्या दोन वाहनांवर कारवाई; जीएसटी कार्यालयात नियमभंग उघड
जिल्ह्यात खाजगी वाहनांवर सुद्धा ‘महाराष्ट्र शासन’ची पाटी लावून नियमभंगाचा ट्रेंड वाढत चालला आहे!
जळगाव : शासकीय कार्यालयांसाठी भाडेतत्त्वावर वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना परिवहन संवर्गातील प्रवासी वाहतूक परवाना असणे अनिवार्य आहे. मात्र हा नियम धाब्यावर बसवत जीएसटी विभागात दोन खाजगी वाहनांचा अनधिकृतरीत्या भाडेतत्त्वावर वापर होत असल्याची तक्रार प्रशासनाकडे आली होती.
तक्रारीची दखल घेत गुरुवारी सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक कृष्णा नडे यांनी जीएसटी कार्यालयात भेट देऊन संबंधित वाहनांची तपासणी केली. तपासात एमएच १९ ईपी २०८२ आणि एमएच १० एपी ४४२६ ही दोन्ही वाहने आवश्यक परवाना न घेता भाडेतत्त्वावर चालवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर दोन्ही वाहनांवर प्रत्येकी ११ हजार रुपये असा एकूण २२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या कारवाईनंतर शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून वाहनसेवा पुरवणाऱ्यांविरोधात पुढील कठोर पावले उचलण्याचा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.
शहरात काही खासगी वाहनांवर “महाराष्ट्र शासन” अशी पाटी लावून विनापरवाना प्रवास, पार्किंग तसेच शासकीय प्रवेशद्वारांवर विशेष सुविधा घेतल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. शासनाचा दर्जा मिळाल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी अशाप्रकारे पाट्या लावण्याचे प्रकार वाढत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
परिवहन नियमांनुसार “महाराष्ट्र शासन” अशी पाटी केवळ अधिकृत शासकीय वाहनांवरच लावण्याची परवानगी आहे. खासगी किंवा भाडेतत्त्वावरील वाहनांनी अशी पाटी लावल्यास तो नियमभंग ठरतो. या माध्यमातून काही जण दंड आणि तपास टाळण्यासाठी सरकारी वाहन असल्याचा दिखावा करत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.