जळगाव : जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याबाबत चर्चा व्हावी, जनतेच्या पैशातून आखल्या जाणाऱ्या योजनांचा हिशोब पारदर्शक व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, शुक्रवार दि. 29 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
या बैठकीत मंत्री, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, बैठकीचे दरवाजे पत्रकारांसाठी बंद ठेवण्यात आले. लोकशाहीत माध्यमे ही जनतेचा आवाज समजली जातात, तर अशा महत्त्वाच्या बैठकीत त्यांना प्रवेश नाकारणे ही संशयास्पद बाब आहे. जिल्ह्याच्या कोट्यवधींच्या निधीबाबत निर्णय घेणाऱ्या या बैठकीत ‘बंद दरवाज्याआड’ काय गुप्तगोष्टी ठरल्या, याविषयी आता सर्वत्र कुजबुज सुरू आहे.
जिल्ह्याचा विकास आराखडा हा जनतेच्या पैशांवर उभा असतो. त्यामुळे त्यात काय ठरते, कोणते प्राधान्यक्रम ठरवले जातात, कोणत्या योजना मागे टाकल्या जातात, हे सर्व उघडपणे समोर यायला हवे. मात्र, पत्रकारांना दूर ठेवून घेतलेली बैठक पारदर्शकतेच्या विरुद्ध जाणारी पाऊल मानली जात आहे.
लोकशाहीत जनता हा खरी मालक असतो आणि पत्रकार हे त्याचे डोळे-कान असतात. जिल्ह्याचा विकास हा जनतेच्या पैशातून होत असताना, त्याचे निर्णय ‘बंद दाराआड’ घेणे म्हणजे जनतेपासून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे. आता जिल्हा प्रशासन व निवडून आलेले जनप्रतिनिधी यांनी याबाबत जनतेसमोर स्पष्टता देणे आवश्यक ठरणार आहे.
