बांधकाम कामगार भांडेवाटप योजनेत गोंधळ : रांगेत उभे असलेल्या उपाशी महिलांचा आक्रोश, एजंटांच्या गैरव्यवहारामुळे सरकारच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह.
जळगाव प्रतिनिधी : बांधकाम कामगारांसाठी शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या कामगारांना भांडेवाटप योजनेत सोमवारी चिंचोली येथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. दिवसभर रांगेत थांबूनही भांडी न मिळाल्याने काही महिलांनी संतापात थेट बॉक्स उचलून पळ काढला. मात्र भांडे वाटप करणाऱ्यांनी पोलिसात खबर दिली आणि पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून भांडी परत घेण्यास भाग पाडले. या घटनेने योजनेच्या पारदर्शकतेवर व अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या ठिकाणी नागरिकांचा मानसिक छळ चालू असल्याचे दिसून आले.
योजनेसाठीची वेबसाईट दिवसभर चालु-बंद होत राहिली. सकाळी सहा वाजेपासून आलेल्या महिला भांडे मिळेल या आशेवर अनेक उपाशीपोटी रांगेत थांबल्या. काही नागरिक अनेक तालुक्यांमधून आले होते, संध्याकाळी पुन्हा वेबसाईट बंद झाल्यावर, “भांडी मिळणार नाहीत” अशी माहिती मिळाली. त्यामुळे संतप्त महिलांनी संयम सोडून थेट भांड्यांचे बॉक्स उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला.
स्थानिक नागरिकांच्या मते या योजनेत एजंटांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. पंधराशे ते दोन हजार रुपये घेऊन भांडे वाटपाचा बेकायदेशीर व्यवहार सुरू असल्याच्या चर्चा जोरात आहेत. त्यामुळे खरी मदत गरजू बांधकाम कामगारांना मिळते आहे का, की ‘बोगस कामगार’ तयार करून एजंट पैसे कमवत आहेत, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
कामगार खरंच गरजू की फायदेखोर?
या योजनेचा उद्देश बांधकाम कामगारांच्या जीवनात दिलासा मिळवून देणे हा आहे. पण प्रत्यक्षात ज्यांच्याकडे आधीपासून भांडी आहेत, असे लोकही ह्या योजनेचा फायदा घेत आहेत का, असा संशय आहे. “आजवर ते ताटाविना जेवत होते का? ग्लासविना पाणी ओंजळीतून पीत होते का? इतके दिवस खरंच भांड्याविना संसार करत होते का? ” असे प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.
शासनाची जबाबदारी कुठेय ? ही योजना पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात आहे. तरीही राबविताना तांत्रिक अडचणी, एजंटांचा हस्तक्षेप आणि व्यवस्थेतील ढिसाळपणा यामुळे खरी गरज असलेल्यांना मदत पोहोचत नाही. त्यामुळे योजना “कामगारांपेक्षा दलालांची” होत चालली आहे.
शासनाने या योजनेवर तातडीने लक्ष घालून, एजंटांविरोधात कठोर कारवाई करावी आणि पारदर्शक प्रणाली आणावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
