अखेर डॉ. घोलप यांना निलंबनाचे टोचले इंजेक्शन.आयुक्तांनी काढले आदेश, सात महिन्यांनंतर जन्ममृत्यू विभागातील प्रकरणावर खळबळजनक कारवाई.

जळगाव प्रतिनिधी: महानगरपालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागातील गंभीर अनियमिततेप्रकरणी अखेर सात महिन्यांनी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय घोलप यांना निलंबित करण्यात आले असून, याबाबतचा अधिकृत आदेश काल आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या हस्ते जारी करण्यात आला.

महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या जागी तिचा पती शासनाचे सॉफ्टवेअर हाताळताना आढळून आल्याची धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर आमच्या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वास्तव बातमी प्रकाशित केली होती. त्यानंतर महापालिकेकडून डॉ. घोलप यांच्यावर त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.

समितीने चौकशीदरम्यान, संबंधित पत्नीच्या जागेवर काम करणाऱ्या पतीने “मी डॉ. घोलप यांच्या सांगण्यावरून काम करतो” असे स्पष्ट केल्याचे नमूद केले. यावरून डॉ. घोलप यांना दोषी ठरवत कारवाईची स्पष्टता चौकशी अहवालात करण्यात आली होती. विविध वृत्तपत्राने व राष्ट्रीय वृत्तवाहिनी यांनी देखील,या विषयाची गंभीरता लक्षात आल्यावर सतत बातम्या प्रकाशित करत राहिले, माजी नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी महिला अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनाबद्दल वेळोवेळी आंदोलन केले, अखेर आयुक्तांना निलंबनाच्या आदेश काढण्यास तत्परता दाखवावी लागली.

उपायुक्त पंकज गोसावी यांनी चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला आणि त्यानुसार काल सायंकाळी अखेर निलंबनाची कारवाई अमलात आणण्यात आली.

या प्रकरणाखेरीज, डॉ. घोलप यांच्यावर महापालिकेच्या रुग्णालयातील सहकारी महिला डॉक्टरशी गैरवर्तन, तसेच त्यांच्या विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून जन्म/मृत्यू दाखल्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे पुरावेही व्हायरल झाले होते. आणि जन्म मृत्यू विभागात आडनाव वडिलांचे नाव दाखल्यातून बदल केल्याचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे प्रकरण अधिक गडद बनले होते.

आमच्या प्रतिनिधींचा सततचा पाठपुरावा ठरला निर्णायक

या प्रकरणी आमचे प्रतिनिधी सतत पाठपुरावा करत होते. पुराव्यांच्या आधारे विविध व्हिडिओ चित्रफिती व दस्तऐवजीक पुरावे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आले. यामुळेच अखेर प्रशासनाला निलंबनाचा निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यात आले.

सात महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महापालिकेने निर्णायक पाऊल उचलले असून, डॉ. घोलप यांचे निलंबन ही संपूर्ण प्रकरणात महत्त्वपूर्ण आणि उदाहरण  ठरणारी कारवाई ठरली आहे. पुढील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते मुख्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत राहणार नाहीत. असे सांगितले आहे.